ज्या गुजरात मॉडेलच्या धरतीवर देशात भाजपाने 2014 साली स्पष्ट बहूमत मिळवून सरकार स्थापन केले. त्यानंतर इतर राज्यातही आपले पाय रोवले. त्याच गुजरात मॉडेलवर विरोधकांसह अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने भाजप अडचणीत आला होता. परंतु सर्वच एग्झिट पोलने भाजपच सत्ताधीश होणार असा अंदाज व्यक्त केल्याने भाजपच्या कोमजलेल्या आशा पल्लवित झाल्या. तर काँग्रेस पक्ष सत्तेच्या जवळ जाईल असा अंदाज पहिल्या टप्प्यात झालेल्या मतदानानंतर याच एग्झिट पोलने काढले होते. पण दुसऱ्या टप्प्यातील एग्झिट पोलच्या अंदाजाने हे सगळे अंदाज बदलले. त्यामुळे काँग्रेसच्या नवसर्जनाची उलट-सुलट चर्चा सुरु झाली आहे. त्यातच हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकूर आणि जिग्नेश मेवाणी या तीन त्रिकूटाचा फायदा कोणाला होईल. याचीही चर्चा होताना दिसते.
ज्या त्रिकूटांनी गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधात वातावरण निर्माण केले. त्या तरुण नेतृत्वाला लोक आपलसं करतात का? हा खरा प्रश्न आहे. जर असे झाले तर त्याचा फायदा काँग्रेसला होणार की, मत विभाजनाचा फटका बसेल? विशेष म्हणजे गुजरातमध्ये भाजप विरोधी वातावरण निर्माण होण्यास सत्ताधारी पक्षाची नाराजी, नेतृत्वांतर्गत वाद, दलितांवर अत्याचार आणि पाटीदार आंदोलन इत्यादी घटना ह्या कारणीभूत होत्या. त्यामुळे परिस्थिती बदलण्यासाठी देशाच्या पंतप्रधानांनी आपल्याच भूमीत 50 सभांचा चंग बांधला व गुजराती लोकांना आपलसं करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. तर त्याच पद्धतीने विरोधकांनी भाजपवर हल्लाबोल करीत भाजपची चांगली दमछाक केली. परंतु कोणत्याही पक्षांनी मुलभूत प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेतली नाही. तर ज्या गुजरात मॉडेलवर हे सगळ घडलं त्या गुजरात मॉडेलची चर्चा सुद्धा या निवडणुकीत कुठेही प्रक्रर्षाने झाली नाही. भाजपने यावर चर्चा करुन आपला वेळ खर्च केला नाही. तर विरोधकांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याने विकासाच्या मॉडेलची चर्चा होण्याऐवजी व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपाच्या चर्चा भाजप व काँग्रेस पक्षांच्या नेत्यांकडून झाल्या. त्यामुळेच ही निवडणूक नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहूल गांधी यांच्या श्रेष्ठत्वाची झाली आहे.
मोदींनी "सबका साथ सबका विकास" या मुद्द्यावर निवडणूक प्रचार करत, गुजराती अस्मिता, हिंदूत्व यासारखे मुद्दे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणले. तर राहूल गांधींनी नोटाबंदी, जीएसटी, जातीय राजकारण आणि मोदी व केंद्रसरकारवर आरोप करत निवडणूक प्रचार केला. याचा कुणाला किती फायदा होईल हे कळेलच...पण निवडणुकीचा प्रचार मात्र व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपाच्या पातळीवर येऊन पोहचला होता. असे असले तरीही या निवडणुकीत काँग्रेसने जातीय समीकरणे मांडून भाजपाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. तर भाजपाने काँग्रेसवरच पलटवार करीत आपल्या हिंदूत्वाच्या मुळ अजेंड्याकडे लोकांचे लक्ष वळवले. आणि काँग्रेसचा वाढता प्रभाव जाणीवपुर्वक कमी करण्याचा प्रयत्न केला. असे असले तरीही जातीय समीकरणाचा प्रभाव हा व्होट बँक म्हणून एकत्र आल्यास हे चित्र काहीसे वेगळे दिसेल. तसेच आदिवासी व शहरी भागातील मते ही भाजपाला आपल्याकडे वळवण्यात किती यश येईल व ग्रामीण मतदार कोणाच्या झोळीत आपली मते टाकेल? या सगळ्यावर खरे तर काँग्रेस व भाजपच्या जागांचे गणित ठरेल...
या निवडणुकीतला सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे बुथ मॅनेजमेन्ट होय. गुजरातमध्ये भाजपाची सत्ता आल्यास याचे सर्व श्रेय हे भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना व बुथ मॅनेजमेन्ट करणाऱ्यांना द्यावे लागेल. कारण गुजरातमध्ये सत्ताधारी पक्षाकडे कार्यकर्त्यांची मोठी यंत्रणा सक्रिय आहे. हे कार्यकर्ते नुसते सक्रिय आहेत असे नाही तर ही निवडणूक भाजपाने जिंकली पाहिजे यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघानुसार त्यांचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी पेज प्रमुख, बुथ प्रमुख व बुथ विस्तारक आणि इतर कार्यकर्ते असे सुत्रबद्ध पद्धतीने निवडणुकीचे व्यवस्थापन केले आहे. तर याबाबतीत काँग्रेस कमकूवत आहे. काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांची संख्या कमी आहे. त्याचे संघटन नाही. आणि त्यांच्याकडे विशेष अशी यंत्रणाही उपलब्ध नाही. याबरोबरच पक्षाअंतर्गत मतभेद असल्याने त्यांच्यात गट-तट अधिक आहेत. या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन राहूल गांधी यांनी निवडणुकीची सर्व जबाबदारी स्वतःकडे घेतली आहे. पण ते त्यात किती यशस्वी होतात. हे निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतरच कळेल. पण बुथ मॅनेजमेन्टकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. कारण निवडणूक व्यवस्थापन हा घटक सुद्धा आधुनिक काळात लोकशाहीत महत्वाचा मानला जातो. असे असले तरीही व्यावसायिक असणारा गुजराती समाज कोणाच्या हाती सत्तेची सुत्रे देतो यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. त्यामुळे या निवडणूक निकालाची प्रतिक्षा आता शिगेला पोहचली आहे. बघूया........? गुजराती मतदार कुणाच्या हाती राज्याचा कारभार सोपवणार…..?
- गंगाधर बनसोडे
No comments:
Post a Comment